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Date: 01-04-2017

शराबबंदी संबंधी उच्चतम न्यायालय का आदेश लागू




राजमार्गों पर शराब बिक्री पर पाबंदी का उच्चतम न्यायालय का आदेश आज से प्रभावी होने के मद्देनजर गोवा आबकारी विभाग ने टीमें गठित की हैं, ताकि शीर्ष न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। शीर्ष न्यायालय के आदेश से राज्य में राजमार्गों पर 3,000 से अधिक शराब की दुकानों पर असर पड़ेगा। इसे देखते हुए इसके हल के लिए मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पर कारोबारियों की आशाएं टिकी हुई हैं। गोवा आबकारी आयुक्त मेनीनो डिसूजा ने कहा कि विभाग ने आदेश को लागू कराने के लिए समूचे राज्य में टीमें रवाना की हैं। उन्होंने कहा, ”आदेश आज से लागू हुआ। टीमें क्षेत्र में (आदेश को लागू कराने के लिए) हैं।” आबकारी विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय का आदेश 2,290 बार और रेस्तरां, 789 शराब की खुदरा दुकानें तथा 99 थोक दुकानों पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों पर पाबंदी के अपने आदेश में कल संशोधन करते हुए इसे 20,000 तक की आबादी वाले इलाकों में 220 मीटर कर दिया था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में ऐसी दुकानों पर प्रतिबंध के 15 दिसंबर 2016 के आदेश का क्रियान्वयन अन्य इलाकों के लिए कायम रहेगा। इस बीच, अखिल गोवा शराब कारोबारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दत्ताप्रसाद नाइक ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस मुद्दे से अवगत कराया है। नाइक ने कहा, ”हमें पर्रिकर पर भरोसा है जो इस समस्या का हल ढूंढ़ लेंगे। राज्य सरकार अधिकतम लोगों की आजीविका बचाने की कोशिश करेगी।” उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस समस्या का हल ढूंढ़ लिया जाएगा।


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